सात देशमा भिसा–टिकट ‘फ्रि’

काठमाडौं, जेष्ठ ३० - अबदेखि नेपाली कामदारले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ मै खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जान पाउने भएका छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शुक्रबार यस्तो सहुलियत घोषणा गरेको हो ।

यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदारहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, यूएई, बहराइन, ओमन र कुवेत जाँदा लगभग नि:शुल्क पर्नेछ । दुई सातामै यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी मुलुक नेपाली श्रमिकका लागि मुख्य वैदशिक गन्तव्य हुन् । जहाँ हाल २० लाखभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।

जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कामदारको आतेजाते हवाई टिकट र भिसा खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने छ । नभए वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति पाइने छैन । तर कामदारले बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, कल्याणकारी कोषको रकमचाहिँ तिर्नुपर्ने छ । जुन हालको मूल्यमा ८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने छैन ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क (कमिसन) उपलब्ध गराउनुपर्छ । नगराएको आधिकारिक प्रमाण पुगे मात्रै म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने छन् । जसको रसिद कामदारलाई अनिवार्य दिनुपर्छ । यसबाहेकका कुनै शुल्क म्यानपावर कम्पनीले लिनै नपाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यससँगै सरकारले यसअघि खाडी मुलुक र मलेसियालाई तोकेको अधिकतम लागत शुल्क खारेज हुनेछ । श्रम मन्त्रालयले ०६० वैशाख २४ गते मलेसियालाई ८० हजार र खाडी मुलुकलाई ७० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।

कतारले २००४ देखि सबै आप्रवासी कामदार नि:शुल्क ल्याउने ऐन बनाएपछि सरकारले त्यहाँ जान २० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको थियो ।

राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले अब बिचौलिया घट्ने, कामदार र व्यवसायी सुरक्षित हुने बताए । ‘फ्रि टिकट र भिसा नभए कामदार पठाउन पाइँदैन,’ उनले भने । यस निर्णयले खाडी मुलुक र मलेसियामा नेपाली कामदारको माग घट्न सक्ने केही व्यवसायी बताउँछन् । तर गुरुङ त्यस्तो ठान्दैनन् । ‘नेपाली कामदार इमानदार र मेहनती भएकाले माग ठूलो छ,’ उनले भने । निर्णय एक साताभित्र राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसको ५ दिनपछि लागू हुने गुरुङले बताए । श्रम मन्त्रालयका केही अधिकारीले भने निर्णय लागू हुन नसके व्यवसायीले गोप्य रूपमा कामदारसित रकम उठाउने बताए । त्यसबाट कर छली बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि कामदारले तिर्ने रकममा कर छली भइरहेको छ । अब झन् नबढ्ला भन्न सकिँदैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयको अनुगमन नाम मात्रको छ, कार्यान्वयन हुँदैन ।’ गन्तव्य देशका कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार कामदारले कुनै शुल्क पर्दैन । तर, सरकारले जति सेवा शुल्क र लागत तोके पनि म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टले रसिदबिनै मनलाग्दी उठाउँदै आएका छन् । दिनै परे बढी रकम लिएर सरकारले तोकेको लागतअनुसारको मात्र रसिद दिने प्रवृत्ति छ । अनुगमन समिति गठन

कामदारलाई फ्रि भिसा र टिकट दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिले वैदेशिक रोजगार विभाग, अन्तर्गतका कार्यालय र विमानस्थलमा अनुगमन गरी सुधार तथा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

समिति सदस्यमा विभागका महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, परराष्ट्रका उपसचिव, अध्यागमन विभागका निर्देशक, श्रम मन्त्रालयकै वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी समन्वय शाखा र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका १/१ उपसचिव, प्रहरी उपरीक्षक, १ श्रम विज्ञ (तोक्न बाँकी) र वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक छन् ।

निर्णय लागू हुँदैन : व्यवसायी

वैदेशिक रोगजार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तामाङले निर्णय लागू हुन नसक्ने बताए । ‘व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबीच हचुवामा गरिएको निर्णय लागू हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘निर्णय ठीक छ तर अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भिसा किन्न तँछाडमछाड हुन्छ, अनि कसरी फ्रि भीसा, फ्रि टिकट लागू हुन्छ ?’

अपवित्र गठबन्धन : पूर्वराजदूत

सरकारले जे निर्णय गरे पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र विभागबीचको अपवित्र गठबन्धनले कार्यान्वयन हुन नसकेको कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रको अनुभव छ । आफूले ४ वर्ष राजदूत रहँदा ठगी र मानव बेचबिखन गर्ने कम्पनीलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘ढिलो भए पनि निर्णय राम्रो छ तर म्यानपावर कम्पनी र विभागबीचको अपवित्र गठबन्धनले कार्यान्वयनमा सधैं समस्या छ,’ मिश्रले भने, ‘दण्डहीनता मुख्य समस्या हो, जसको कारण ठगी गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: २०७२ जेष्ठ ३० ०७:४६

Copied from : Ekantipur.com

Source Link : http://www.ekantipur.com/np/2072/2/30/full-story/410746.html 

Government of Nepal has made arrangements for free visa and free ticket to go to various 7 countries for foreign employment. The necessary arrangements are made so that candidates will only have to spend around 10000 rupees to go to various countries for employment. The new rule will be implemented after it has been approved from the ministry of Law in Nepal. The government is hopeful that this kind of new law will encourage more demand on the side of workers and will help the workers to have opportunities are cheaper rates.